राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय लाडकी बहीण योजनेमध्ये मोठे बदल शासन निर्णय पहा

Ladki Bahin Yojana

अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीचं एक पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिल जात आहेत. जुलै 2024 पासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी या योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवली होती. आता राज्य सरकारनं या संदर्भात आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज केवळ अंगणवाडी सेविकांकडून मंजूर केले जातील, असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 

अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

राज्य सरकारनं नेमका काय निर्णय घेतला?

महिला व बालविकास विभागानं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी केवळ अंगणवाडी सेविकांवर असेल. यापूर्वी या योजनेचे अर्ज मंजूर करण्याचं काम 11 प्राधिकृत व्यक्तींना देण्यात आलं होतं. मात्र, आता केवळ अंगणवाडी सेविका अर्जांना मंजुरी देऊ शकतात. यापूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका आणि अंगणवाडी सेविका, “समूह संघटक-CRP 

मदत कक्ष प्रमुख,

आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांना होते. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार आता केवळ अंगणवाडी सेविका अर्ज मंजूर करु शकतात.

गेल्या काही दिवसांमध्ये एका व्यक्तीनं त्याच्या पत्नीच्या नावे 30 अर्ज दाखल केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. संबंधित व्यक्तीनं पत्नीच्या नावे 30 अर्ज दाखल केले होते, त्यापैकी 26 अर्ज मंजूर झाले होते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकारनं हे पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे. आता या योजनेतील सप्टेंबरमधील अर्जांना केवळ अंगणवाडी सेविकांकडून मंजुरी दिली जाईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे किती महिलांना मिळाले ?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत जुलै आणि ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यात 1 कोटी 59 लाख भगिनींना 4787 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत चालू राहणार आहे.